विद्युतीय चुलोको प्रयोग कर छुटले बढ्न सक्ने सम्भावना


– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, ९ वैशाख
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रकोे वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा दाउरा, गुइँठालगायतको प्रयोग गर्दा धुँवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजङ्गलको विनास पनि उत्तिकै बढेको छ । विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थयमा नराम्रो असर परेको छ । वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । हिमालको हिउँ मात्रै पग्लिएको छैन, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ ।

सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग हालसम्म पनि ६९ प्रतिशत बराबर हुने गरेको छ । त्यसमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाका रुपमा खपत गरिन्छ । व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ । त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्याँस पर्छन् । त्यसको हिस्सा तीन प्रतिशत बराबर छ ।

मानवीय र वातावरणीय जोखिम बढाएको परम्परागत ऊर्जाको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । व्यावसायिक ऊर्जाका लागि मात्रै बर्सेनि ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपरेको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब बराबरको इन्धन आयात गरेको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म रु १० अर्ब बराबरको बिजुली आयात हुने जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसबाट राष्ट्रियरुपमा आत्मनिर्भर हुने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने सरकारको सोच छ । सोही सोचअनुसार वर्तमान सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडाँै, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नियमितरुपमा देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने अभियान चलाइरहनुभएको छ ।

मन्त्रालयको पहलमा नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुगर्म क्षेत्रबाट काठमाडौँमा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आठ हजार ३०० विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । त्यसको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ तर केन्द्रले ल्याउन लागेको भनिएको विद्युतीय चुलोको सन्दर्भमा राखिएको ‘स्फेसिकेशन’मा गुणस्तर कायम नगरिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेको छ ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रुपान्तरण गरी दिगो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्येय राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here