संवाद कुञ्जमा ‘उप’का बिलौना

काभ्रेपलाञ्चोक, १८ साउन । जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजक मञ्जु गौतमलाई स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहार मन पर्दैन । किन भने, उनी ‘उप’भनेपछि हेप्ने र आफूलाई नगन्य व्यक्ति हो भनेर हल्कारुपमा लिएको थुप्रै अनुभव छन् तर पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो कामको मूल्याङ्कन राम्रो होस् भन्ने चाहना उनमा जीवितै छ ।

जिल्ला अनुगमन समिति काभ्रेपलाञ्चोकको उपसंयोजकसमेत रहनुभएका मञ्जुलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीसँगै घरको पनि अत्यन्तै चिन्ता छ । उनी भन्छिन्, ‘पुरुषलाई राजनीतिको मात्रै चिन्ता छ, हामीलाई घर समेतको ।’ आफू निर्वाचित स्थानीय तह पाँचखाल नगरपालिकाले भने कुनै पनि योजनागत कार्यक्रममा नबोलाएको उनले पटकपटक गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेका वडाध्यक्षले त गन्दैनन्, नगरका ठूलाठालुका त के कुरा !’

बनेपास्थित संवाद कुञ्जमा उपसंयोजक गौतमले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई नौवटा समितिमा एकल अधिकार पाएकाले अन्य जनप्रतिनिधिबाट हेपिएर नबस्न सुझाव दिइन् । ‘मसँग यहाँका धेरै उपप्रमुख\उपाध्यक्षले आफ्ना एकल अधिकारका समितिमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्, यो राम्रो होइन, तपाईहरूले पनि अधिकारमा हस्तक्षेप हुन नदिन हिम्मत राख्नुपर्दछ’, उनको सुझाव थियो ।

धुलिखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला शर्मालाई अहिले घरदेखि कार्यस्थलसम्मका दुःखेसा पोख्ने साझा चौतारी चाहिएको छ । ‘संवाद कुञ्जले अहिले एक पटकमात्र हैन, बरु प्रत्येक महीना यहाँ बोलाइदिनोस्, मनका वह पोख्छौँ, अन्य स्थानीयतहका उपप्रमुख\उपाध्यक्षका अनुभव पनि सुन्छौँ’, उनले इच्छा व्यक्त गरिन । न्यायिक समितिको अध्यक्षसमेत रहेकाले कोही असहाय महिला आउँदा उनलाई आर्थिक सहयोग गर्न नपाउँदा शर्माको मन निकै दुख्ने गर्छ । भन्छिन्, ‘सहयोग तथा अन्य योजनाका लागि पीडितको हात समातेर प्रमुखकोमा लैजानुपर्छ, बिडम्वना, बजेट प्रस्तुत गर्ने नै हामी, हामी नै त्यसबाट वञ्चित ।’ घरबाट बाहिर गाडीमा निस्कँदा छिमेकीले हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै नकारात्मक सोच बढ्दै गएको आफूले पाएको उनको दुःखेसो छ । ‘हामी बिहान घरको काम सकेर काममा निस्कँदा छिमेकी ओठ लेपार्छन्, दैनिक पाँच÷छ वटा विभिन्न विवाद समाधान त कहिले योजना अनुगमनमै दिन बित्छन्, तर पनि अनवरत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छौँ, हामीजस्ता न्यायमूर्तिमाथि समाजको किन फरक दृष्टिकोण ?’ उनले प्रश्न गरिन ।

बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेखा दाहाललाई भने नगरका योजना कार्यान्वयन गराउँदा दक्ष जनशक्तिको अभावमा कार्य सम्पादन गर्न मुस्किल पर्दै आएको छ । उनी भन्छिन्, ‘केही वडाबाट छनोट भएका योजनालाई समावेशीकरण नगर्दा यस्ता समस्या निकै झेल्नुपरेको छ ।’ मण्डनदेउपुर नपाका उपप्रमुख निर्मला शाहीले त आफूमाथि केही कर्मचारीबाट अपशब्द बोल्दै मनोवैज्ञानिक हिंसा नै भएको बताउनुभयो । ‘मैले मुद्दा हाल्छु भनेपछि डराएर उनले अब आइन्दा यस्तो हुन्नँ भनेर माफी मागे’, उनले घटना सुनाइन्। उनले नपामा ‘उप–चुप्प’ जस्तै भएको दुःखेसो पोख्दै उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई बजेटमा अधिकारको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

पाँचखाल नपाका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारलाई कामकारवाही ‘पारदर्शी’ नहुने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त बनाएको छ । भन्छिन्, ‘कतिपय योजनामा प्रविधिक र उपभोक्ता समितिको मिलेमतो पाइयो, प्राविधिकलाई पनि हेर्ने अर्को सिनियर व्यक्ति चाहिएको छ ।’ प्रदेशको बजेट कुन योजनामा खर्च भएको छ जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । ‘नगरका विवाद मिलाउँदा, यस्ताले मिलाएको के होला र १ भन्दै ब्यङग्य गर्छन्’, उनले भनिन् । प्राविधिक र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन लागेको आरोप उनको छ ।

खानीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रुक्मणि गुरुङलाई पालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार काम नभएकोमा निकै असन्तुष्टि छ । ‘योजना बाँडफाँटमा मेरो सहभागिता जनाइदैन, पूर्वाधार भन्दै सबै क्षेत्रको बजेट सडकमै राखिन्छ, जवाफमा महिला पनि सडकमै हिँड्ने हो भन्दै पेलिन्छ’, उनले दुःखेसो पोखिन् । योजना अनुगमनमा अन्य जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप पनि उहाँलाई सह्य देखिन्न ।

तेमाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङ न्यायसम्पादनमा राजनीतिक दवावले काम गर्न मुस्किल भएको बताउनुहुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘दुवै पक्षलाई ‘वीन्वीन्’ बनाउन खोज्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले जनतालाई विभाजित गरिन्छ, यो कदापि राम्रो पक्ष हैन ।’

रोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौलालाई पालिकामा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा साँध–सँधियारको विवाद मिलाउन निकै हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ । उनले भनिन्, ‘अन्य तहका के कस्तो छ, म उहाँहरूको अनुभव सिक्न चाहन्छु, संवाद कुञ्जको बिलौनापछि मेरो पालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिको चेत खुल्छ कि !’ रासस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here